देहरादून : आपदा में सुरक्षित बच गये मकानों में खुले आम डकैती डाले जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से इस्तीफा देने की मांग की.निशंक ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी आग्रह किया कि केदारनाथ की सही वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिये लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक सर्वदलीय समिति गठित की जाये ताकि लोगों के सामने सच आ सके.
केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर को शुरु हुई पूजा को ‘सरकारी पूजा’ बताते हुए निशंक ने आरोप लगाया कि तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों को इससे दूर रखकर सरकार ने ऐसा काम किया जो कभी पराधीन भारत में भी नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि आपदा के बाद वह 18 और 19 जून को केदारनाथ गये थे और तब जो हालात देखे थे और अब भी उन्होंने वही हालात देखे. उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के बाद से पिछले तीन महीने के दौरान केदारनाथ में एक इंच भी काम नहीं किया और अब भी वहां श्रद्धालुओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं.
निशंक ने कहा कि पूजा शुरु करने के लिये सरकार ने मंदिर के बाहर रास्ते में दोनों तरफ कनात लगा दी थीं, जिससे वहां जाने वाले लोगों को आस पास कुछ न दिखे. उन्होंने दावा किया कि हालांकि कनात उठाकर देखने पर वहां लाशें बिखरी दिखायी दे रहीं हैं और काफी दुर्गंध फैली हुई है.
निशंक ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो सरकार तीर्थ पुरोहितों को केदारनाथ में उनके मकानों को देखने भी नहीं जाने दे रही है. वहीं, दूसरी ओर सरकारी नुमाइंदे और अधिकारी उन मकानों का ताला तोड़कर उनमें रह रहे हैं.
निशंक ने मुख्यमंत्री बहुगुणा से यह स्पष्ट करने को कहा कि किसके संरक्षण में मकानों के ताले तोड़े गये और किसने डकैती डाली. उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये.
इस संबंध में उन्होंने दावा किया कि मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंग भी अभी इस पूजा को शुरु करने के पक्ष में नहीं थे. वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि वैसे भी पूजा शुरु करने से ज्यादा यात्र शुरु करने पर जोर होना चाहिये क्योंकि मंदिर में पूजा तो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिये ही होती है.
उन्होंने केदारनाथ में मलबे की सफाई का काम काल सूची में डाली गयी कंपनी ईपीआईएल को देने की सरकारी मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह स्पष्ट करना चाहिये कि किसकी अनुशंसा पर उसे काम दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये.