जम्मू कश्मीर सरकार ने ”इख्वानिस” बहाल किये जाने की संभावना से किया इंकार

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में सुधरे आतंकवादियों का संगठन या ‘इख्वानिस’ को बहाल किये जाने की संभावना से इंकार करते हुए आज कहा कि यह अवैध और संवैधानिक है. शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने यहां कहा कि इख्वानिस के अंधे दौर को बहाल किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह चलन न सिर्फ अवैध और असंवैधानिक है बल्कि यह अनैतिक भी है.

उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के बेतुके विचार पेश कर रहे हैं, वे कश्मीर की जमीनी वास्तविकता और कानून से पूरी तरह से अंजान हैं. उनकी यह टिप्पणी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान के बाद आयी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘आतंकवादियों का सफाया आतंकवादियों के जरिए ही करना होगा.’

इसके बाद इस मुद्दे पर नये सिरे से चर्चा शुरू हो गयी है. अख्तर ने कहा कि सलवा जुडूम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपै्रल 2008 में ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें न्यायालय ने कहा था कि इस प्रकार की गतिविधियां अवैध और असंवैधानिक हैं.