नयी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद ने संप्रग सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित नाकामी का उल्लेख करने वाली एक रिपोर्ट आने के बाद आज कहा कि केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक हालात पर श्वेत पत्र लाना चाहिए.
दरअसल, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का अधिकांश फायदा बहुसंख्यकों अथवा गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिल रहा है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में नाकामी तथा कुछ और खामियों का उल्लेख किया गया है.
लोकसभा सदस्य अहमद ने इसी रिपोर्ट के हवाले से आज एक बयान में कहा, यह रिपोर्ट उसी सच्चाई को बयां कर रही है जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं. सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं. हमने पहले भी यह मांग की थी और आज फिर से कर रहे हैं कि देश में मुसलमानों के हालात पर सरकार जल्द श्वेत पत्र लाये. अहमद ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान को पत्र लिखकर अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक हालात पर श्वेत पत्र लाने की मांग की थी.
उन्होंने आरोप लगाया, सच्चर कमिटी और रंगनाथ मिश्र आयोग ने मुसलमानों की वास्तविक स्थिति बयां की. परंतु सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया. अब अखबारों में विज्ञापन देकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं. इन दावों में कोई दम नहीं है. जमीनी स्तर पर बहुत बुरे हालात हैं.
