नयी दिल्ली :देश के अगले कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा होंगे. वे वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ की जगह 13 जून को लेंगे. नरेंद्र मोदी सरकार ने आज प्रदीप कुमार सिन्हा यानी पीके सिन्हा की नियुुक्ति पर मुहर लगा दी.पीके सिन्हा 1977 बैच के आइएएस अधिकारी हैं. वे उत्तर प्रदेश कैडर के आइएएस अधिकारी हैं. सूत्रों की मानें तो पीके सिन्हा काफी पहले से ही कैबिनेट सचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे. सिन्हा 13 जून कोपूर्णरूपेण कार्यभार संभाल लेंगे. फिलहाल इस अवधि तक वे ओएसडी के रूप में काम करेंगे.13 जून को मौजूदा कैबिनेट सचिव अजीत सेठ रिटायर्ड कर रहे हैं.
देश के शीर्ष नौकरशाही पद के लिए उत्तरप्रदेश कैडर के 1977 बैच के आइएएस पीके सिन्हा के अलावा उत्तरप्रदेश कैडर के ही 1978 बैच के अधिकारी सौरभ चंद्रा गंभीर दावेदार थे. हालांकि सरकार ने इस शीर्ष नौकरशाही पद के लिए जिन तीन और अन्य अधिकारियों का नाम शार्टलिस्ट किया था, उसमें कारपोरेट अफेयर सेक्रेटरी नावेद मसूद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सचिव माधव लाल और प्रशासनिक सुधार सचिव आलोक रावत शामिल हैं. ये तीनों भी सिन्हा की तरह ही 1977 बैच के आइएएस अधिकारी हैं. हालांकि यह भी खबर आ रही थी कि सरकार सिन्हा को सीवीसी के पद पर नियुक्त करेगी, जो वर्तमान में खाली है और ऐसे में सिन्हा की जगह सौरभ चंद्रा का कैबिनेट सचिव बनने का रास्ता साफ हो जायेगा. सिन्हा वर्तमान में उर्जा सचिव की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं.
59 वर्षीय प्रदीप कुमार सिन्हा का कार्यकाल दो साल का होगा. उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी सिन्हा को कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम संभालने को कहा गया है. इसकी यहां आधिकारिक घोषणा की गयी. वह 13 जून को औपचारिक रुप से कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे.
सिन्हा जुलाई 2013 से उर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में काम कर रहे हैं. वह इससे पहले जहाजरानी मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं. सिन्हा केंद्र और अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1974 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी सेठ 14 जून 2011 को कैबिनेट सचिव बने थे. उनका दो साल का नियत कार्यकाल 13 जून 2013 तक था. संप्रग सरकार ने उनके कार्यकाल में एक साल का विस्तार दिया था. फिर मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल दो बार छह छह महीने के लिए पिछले साल जून और दिसंबर में बढाया था. कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करता है. कैबिनेट सचिव इसके प्रशासनिक मुखिया होते हैं. इसके साथ ही वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं.
