नयी दिल्ली: के एम मणि की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की कल बैठक होगी, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सुगम तरीके से लागू करने के लिए राजस्व तटस्थ दरों व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा. केंद्र ने जीएसटी को अप्रैल, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव […]
नयी दिल्ली: के एम मणि की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की कल बैठक होगी, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सुगम तरीके से लागू करने के लिए राजस्व तटस्थ दरों व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा.
केंद्र ने जीएसटी को अप्रैल, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव किया है. जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है. लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है.
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