नयी दिल्ली: मॉरीशस ने आईआईटी-दिल्ली और अपने बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने समझौते की वैधानिकता को लेकर सवाल खडा किया था.
इस सहमति पत्र को लेकर उस वक्त से विवाद चल रहा है जब पिछले साल दिसंबर में आईआईटी- दिल्ली के निदेशक आर शेवगांवकर ने इस्तीफा सौंपा था.
उनके भविष्य को लेकर पांच महीने से चल रही संशय की स्थिति के बाद अब माना जा रहा है कि मंत्रालय ने अब उन्हें मुक्त करने और विजिटर के पास जल्द सिफारिश भेजने का फैसला कर लिया है. सूत्रों के अनुसार मॉरीशस सरकार ने जो स्पष्टीकरण मांगा है उसे विदेश मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय के पास आगे बढाया.
