नयी दिल्ली : सरकार पर आधार कार्ड के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण को विधिक दर्जा दिये जाने के लिए नया कानून लाने पर ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाया. सिन्हा ने कहा कि वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति को सरकार को रिपोर्ट सौंपे दो वर्ष गुजर चुके हैं जिसमें आधार कार्ड योजना के बारे में कुछ सुझाव दिये गए लेकिन इस संबंध में कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा है.
उन्होंने कहा, ‘‘ समिति को रिपोर्ट पेश किए करीब दो वर्ष गुजर चुके हैं. सरकार अभी तक इस बारे में कोई पहल नहीं कर पायी है.’’ वित्त मंत्रालय पर संसदीय समिति का नेतृत्व करने वाले सिन्हा ने कहा, ‘‘ सरकार लोगों के मन में आधार कार्ड योजना के बारे में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है.’’
उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने 13 दिसंबर 2011 को पेश रिपोर्ट में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय भारतीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 को नामंजूर कर दिया था जब यह विधेयक राज्यसभा की ओर से उसके पास भेजा गया था. सिन्हा ने कहा कि इस विधेयक पर पेश की गई रिपोर्ट के अलावा समिति ने योजना मंत्रालय संबंधी बजटीय अनुदान की मांग (2012 और 2012) में इस बात पर जोर दिया कि सरकार को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और इसके अनुरुप नया विधेयक संसद में लाना चाहिए जिसमें समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया हो.
