सुषमा-वसुंधरा द्वारा ललित मोदी की मदद कानूनी व नैतिक रुप से गलत: आरके सिंह

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आइपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी की मदद करने पर असहमति व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद आरके सिंह ने मंगलवार को कहा कि किसी भी फरार व्यक्ति की मदद करना कानूनी और नैतिक रुप से गलत है. उन्होंने सरकार से ललित मोदी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 23, 2015 8:01 PM

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आइपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी की मदद करने पर असहमति व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद आरके सिंह ने मंगलवार को कहा कि किसी भी फरार व्यक्ति की मदद करना कानूनी और नैतिक रुप से गलत है. उन्होंने सरकार से ललित मोदी को कानून का सामना करने के लिए वापस लाने के वास्ते सभी उपाय करने का आग्रह किया. उन्होंने सुषमा व राजे का नाम नहीं लेते हुए कहा कि ललित स्पष्ट रुप से भगोड़े हैं और उनकी किसी भी तरह से मदद करना या उनसे मुलाकात करना गलत है.

ललित मोदी प्रकरण में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे द्वारा आइपीएल के पूर्व प्रमुख की मदद करने के संबंध में आर के सिंह की कड़ी टिप्पणी सत्तारुढ पार्टी की इस विषय पर पहली सख्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया है. इस प्रकरण के सामने आने से नरेन्द्र मोदी सरकार को राजनीतिक तूफान का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि भाजपा ने दोनों नेताआें का बचाव किया है. पूर्व गृह सचिव सिंह ने संवाददाताओं से कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करता है, तो यह गलत है. यह कानूनी और नैतिक दोनों तरह से गलत है. अगर कोई किसी फरार व्यक्ति से मिलता है, तब यह पूरी तरह से गलत है. जिसने भी उनकी मदद की, मेरे विचार से यह पूरी तरह से गलत है.

आरके सिंह ने कहा कि ललित मोदी न्यायिक वारंट व समन से बचते रहे हैं. वह स्पष्ट रुप से भगोड़े हैं और उनकी किसी भी तरह से मदद करना या उनसे मुलाकात करना गलत है. हालांकि उन्होंने सुषमा या राजे का नाम नहीं लिया. यह पूछे जाने पर कि क्या ललित मोदी को बचाया जा रहा है, सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग अपना काम कर रहे हैं. साथ ही भाजपा द्वारा दोनों नेताओं का बचाव किये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने अपना विचार व्यक्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं.

सिंह ने कहा कि सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील करनी चाहिए जिसमें आइपीएल के पूर्व आयुक्त का पासपोर्ट बहाल कर दिया गया था और अगर जरुरत पड़े तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत लाने और कानून के समक्ष पेश करने के लिए सभी कदम उठाये जाने चाहिए.

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