शहीद जवानों को अब 50 लाख रुपये देगी असम सरकार, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी
हिमंता विस्व सरमा ने कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को पहले 20 लाख रुपये अनुदान मिलता है. अब इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इतना ही नहीं, शहीद जवान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी.
गुवाहाटी: देश के लिए अपना बलिदान देने वाले जवानों को अब असम की सरकार 50 लाख रुपये देगी. पहले यह राशि 20 लाख रुपये थी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्व सरमा ने शनिवार को यह बात कही. हिमंता बिस्व सरमा 1971 युद्ध के वीर जवानों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.
इस अवसर पर हिमंता विस्व सरमा ने कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को पहले 20 लाख रुपये अनुदान मिलता है. अब इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इतना ही नहीं, शहीद जवान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी.
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई फैसले किये
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई फैसले किये हैं. पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है. इतना ही नहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली में पूर्व सैनिकों के लिए 2 फीसदी आरक्षण को फिर से लागू कर दिया है.
Also Read: पूर्वोत्तर के राज्यों से AFSPA को खत्म कर रही है मोदी सरकार, राजनाथ सिंह ने असम में दिया ये बयान
असम के 23 जिलों से हटा अफस्पा
इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों से अफस्पा (AFSPA) कानून को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है. असम के 23 जिलों से अफस्पा हटा लिया गया है. मणिपुर और नगालैंड के 15 थाना क्षेत्रों से इस कानून को हटा लिया गया है.
I am proud to say that our government has taken many decisions for the welfare of ex-servicemen. Reservation has been extended for their children in medical colleges. Re-introduction of the 2% reservation in Group C and Group D: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Guwahati pic.twitter.com/DAaGvy7n03
— ANI (@ANI) April 23, 2022
देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है. उन्होंने कहा कि यह संभव हो पाया है, क्योंकि क्षेत्र में शांति है. स्थिरता है. अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, तो बहुत जल्द पूरे पूर्वोत्तर से अफस्पा को खत्म कर दिया जायेगा. बता दें कि अफस्पा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुरक्षा बलों को अधिकार देता है.