नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि केंद्र सरकार अगले पांच सालों में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 50 हजार करोड रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सिंचाई मद में राज्यों का व मनरेगा के तहत खर्च अलग होगा. अरुण जेटली कृषि सिंचाई संबंधी बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.
वित्तमंत्री ने कृषि व सिंचाई क्षेत्र के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि कल ही कैबिनेट ने कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं कृषि सिंचाई योजना समिति की अध्यक्षता करेंगे.
अरुण जेटली ने कहा कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए स्वॉयल हेल्थ कार्ड, किसान चैनल, किसानों को पूर्व सूचना देना, नयी तकनीक समझाना जैसे प्रयोग काफी सफल हुए.
वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि देश में 585 रेगुलेटेड मार्केट हैं. उन्होंने कहा कि अब राज्यों के मार्केट को संबद्ध किया जायेगा. उन्होंने अब पूरे राज्य में किसानों को एक लाइसेंस, सिंगल प्वाइंट लेवी, ऑन लाइन आक्सन जैसी व्यवस्था होगी. इससे पूरा राज्य एक मार्केट बन जायेगा. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इससे बाजार का साइज बढेगा और उन्हें लाभ होगा.
