कांग्रेस का आरोप गलत: खाद्य मंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में केंद्र के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कानून को लागू नहीं करने की मंशा रखने सम्बन्धी कांग्रेस के आरोप को आज बेबुनियाद बताया और कहा कि केंद्र को इस योजना के अमल पर आने वाला पूरा खर्च वहन करना चाहिये.प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने से राज्यों पर बहुत भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा. केंद्र को इसके अमल पर होने वाला पूरा खर्च उठाना चाहिये. जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में यह कानून लागू करने की मंशा नहीं रखने के आरोप का सवाल है, तो यह पूरी तरह बेबुनियाद है.

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिये जल्दबाजी में पारित किया है. केंद्र सरकार इसके क्रियान्वयन का बोझ प्रदेशों की सरकारों पर डालकर अपनी पीठ थपथपाना चाहती है.

गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने कल एक प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को जुलाई 2014 से पहले लागू करने में असमर्थता जतायी है. ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि वह इस जनहितकारी कानून का श्रेय केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार को नहीं लेने देना चाहती. उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज देती है उसके लिये उसे केंद्र से 10 हजार 195 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है. अगर वह खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज बांटेगी तो उसे 19 हजार 324 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी. ऐसे में राज्य सरकार की दलील सही नहीं लगती और कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है.