आंध्र प्रदेश के विभाजन के फैसले के खिलाफ जगन की भूख हड़ताल शुरु

हैदराबाद :वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और कडप्पा के सांसद वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आज यहां अपने आवास पर केंद्र के आंध्र प्रदेश का विभाजन करने के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरु की.

यह दूसरा मौका है जब जगन इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं.

पिछले महीने वह चंचलगुडा जेल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. वहां वह अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विचाराधीन कैदी के रुप में जेल में बंद थे, लेकिन पांचवें दिन इसे विफल कर दिया गया था.

अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के राज्य के विभाजन को मंजूरी देने के बाद उन्होंने केंद्र और कांग्रेस पर बहुसंख्यक जनता की चिंताओं का निराकरण किए बिना विभाजन प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का दोषारोपण करते हुए फिर से अपना आंदोलन शुरु कर दिया है. जगन को हाल में ही जमानत मिली.

हजारों वाईएसआरसी कार्यकर्ता उनके लोटस पांड स्थित आवास पर जुटे. उन्होंने सुबह साढ़े 11 बजे आंदोलन शुरु हुआ. उन्होंने अपने दिवंगत पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने के बाद आंदोलन शुरु किया.

पार्टी सांसद मेकापति राजमोहन रेड्डी और अन्य नेता विशेष तौर पर तैयार दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उनके साथ थे.

तेलंगाना राज्य के गठन के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीमांध्र क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरु हो गया है. राज्य के विभाजन के खिलाफ कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफा दिया है.

चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे अनशन

तेलगू देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ आगामी 7अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे. चंद्रबाबू ने कहा, ‘कांग्रेस ने देश और आंध्र प्रदेश को बर्बाद कर दिया है. उसने तेलगू लोगों की आशंकाओं को दूर किए बिना ही राज्य के विभाजन का फैसला कर लिया इसलिए मैं कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास करूंगा.’

उन्होंने कहा, ‘आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जो संकट पैदा किया है,मैं उसके प्रति राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों का ध्यान आकषिर्त करूंगा. कांग्रेस ने टीआरएस और वाईएसआरसी के साथ मैच फिक्सिंग की और आंध्र प्रदेश के विभाजन की साजिश रची. मैं कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए एक राजनीतिक लड़ाई छेड़ रहा हूं.’उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीमांध्र क्षेत्र के लोगों के66दिन पुराने आंदोलन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और संकट का हल करने का कोई प्रयास नहीं किया.