पणजी : वर्ष 2009 में एक अमेरिकी कंपनी की संलिप्तता वाले कथित रिश्वत मामले के दौरान गोवा में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत ने इस विवादास्पद परियोजना को हरी झंडी देने में अपने किसी भी मंत्री की संलिप्तता से इनकार किया है.
कामत ने आज कहा, ‘‘ जेएआईसीए (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) परियोजना के लिए सभी निविदाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार जारी की गई हैं. इसमें किसी मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं था.’’ उन्होंने कहा कि निविदा के मूल्यांकन पर निर्णय लेते समय ही राज्य के किसी विभाग की भूमिका सामने आती है. उन्होंने कहा, ‘‘ मूल्यांकन होने के बाद किसी मंत्री की इसमें हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं होती है.’’ कामत ने कहा कि गोवा में इस जल विकास परियोजना के लिए सबसे कम बोली जापान के एक कंसोर्टियम ने लगाई थी. उन्होंने कहा, ‘‘ कोई भी यह आरोप लगा सकता है कि उसने मंत्री को धन दिया लेकिन इसे साबित करने के लिए उचित आधार होना चाहिए.’’ केंद्रीय मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कल इस ओर इशारा किया था कि राज्य में जल विकास योजना के मामले में न्यूजर्सी आधारित विनिर्माण प्रबंधन फर्म लुइस बर्गर की संलिप्तता वाले कथित रिश्वत मामले में दो पूर्व मंत्रियों के शामिल होने की आशंका है.
पर्रिकर ने कल कहा था कि क्योंकि यह काम जापान इंटरनेशनल फंडिंग परियोजना से संबंधित है, तो इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी के मद्देनजर इसमें एक और मंत्री के भी शामिल होने की आशंका है. फर्म पर गोवा और गुवाहाटी में दो प्रमुख जल विकास परियोजनाएं हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हैं.
गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कथित रिश्वत मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मामला है इसलिए गोवा पुलिस इसकी जांच नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा कि जब ये ठेके दिए गए थे, उस समय कांग्रेस के नेता दिगम्बर कामत मुख्यमंत्री थे और चर्चिल अलेमाव लोक निर्माण विभाग के प्रभारी थे. लुइस बर्गर द्वारा गोवा परियोजना के लिए 9,76,630 डॉलर की रिश्वत देने के मामले में एक मंत्री को की गई अदायगी शामिल है. अमेरिकी न्याय मंत्रलय ने इस संबंधी विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया है.
