नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महिमामंडन पर मोटी रकम खर्च किए जाने के आरोपों से इनकार करते हुए आप सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह अपनी नीतियों के बारे में विज्ञापनों पर आठ करोड़ रुपये महीना खर्च कर रहा है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ को दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग ने बताया कि 13 मई के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से इसने 22.23 करोड़ रुपया खर्च किया है.
दिल्ली सरकार के वकील रमन दुग्गल द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि यहां इस बात का जिक्र करना लाजमी है कि सूचना एवं प्रचार के लिए दिल्ली सरकार ने 526.74 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसमें बताया गया है कि विज्ञापन के लिए कुल बजट 40,000 करोड़ रुपये का है जिसमें से 523 करोड़ सूचना एवं प्रचार के लिए आवंटित किया गया, जो 1.518 प्रतिशत बैठता है. उच्चतम न्यायालय के 13 मई के फैसले के बाद से अब तक 22,33,24,659 रुपया प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और बाहरी प्रचार पर खर्च किया गया है. 13 मई 2015 से आठ करोड़ रुपये महीना…जो सूचना एवं प्रचार के 523 करोड़ रुपये के कुल बजट की तुलना में बहुत कम राशि है.
गौरतलब है कि अदालत के 29 जुलाई के निर्देश पर आप सरकार का जवाब आया है. अदालत ने उससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के महिमामंडन को लेकर विज्ञापनों पर किए खर्च का ब्योरा देने को कहा था.
