2011 की यूपीएससी परीक्षा में शामिल नहीं हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका

नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने 2011 की परीक्षा में आवेदन तो किया था, लेकिन सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण (सीसैट) का पत्र लागू किए जाने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे. कैट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह अस्थायी तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को इस साल एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दे.

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्न-पत्र सीसैट में बदलाव के लिए पिछले साल यूपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से बडे पैमाने पर किए गए प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार ने 2011 की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने का फैसला इस आधार पर किया था कि सीसैट हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नुकसानदेह रहा है. सीसैट लागू होने के कारण 2011 की परीक्षा में शामिल नहीं हुए छात्रों ने कैट का रख कर एक अतिरिक्त अवसर मुहैया कराने की मांग की थी. ऐसे छात्रों की दलील थी कि उन्हें उनके बराबर माना जाए जो 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे.

न्यायमूर्ति ए के भारद्वाज की अध्यक्षता वाली कैट की प्रधान पीठ ने यह आदेश दिया है. छात्रों ने एक अन्य पीठ की ओर से पारित आदेश का हवाला देते हुए एक अतिरिक्त अवसर की मांग की थी. इस मामले से जुडे वकील अविनाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह आदेश उन सभी छात्रों पर लागू होता है जिन्होंने 2011 की परीक्षा के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे. साल 2011 में 4,72,290 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन इनमें से सिर्फ 2,43,003 ही परीक्षा में शामिल हुए थे.