नयी दिल्ली : उपहार अग्निकांड के पीडितों ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया है. केजरीवाल सरकार ने कहा कि वह उपहार अग्निकांड पीडितों के परिजन की 60 करोड की उस राशि को ठुकराने की मांग पर कानूनी राय लेगी जिसे उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को जुर्माने के तौर पर भरने का आदेश दिया है.
एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी (एवीयूटी) के तीन सदस्यों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज यहां मुलाकात की जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह कहा. एवीयूटी के सदस्यों ने 30 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वह 60 करोड रपए की उस राशि को ठुकरा दें जिसे अंसल बंधुओं द्वारा दिल्ली सरकार को दिए जाने का आदेश दिया गया है और मानव निर्मित त्रसदी के मामलों में सजा देने के लिए कडे कानून बनाए.
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार 60 करोड की उस राशि को ठुकराने की उनकी मांग पर कानूनी राय लेगी जो अंसल बंधुओं द्वारा दिल्ली सरकार को देने का आदेश दिया गया है. उसने मानव निर्मित आपदाओं के मामले में कडी सजा देने के लिए कानून बनाने के उपहार अग्निकांड पीडितों के परिजन का सुझाव सैद्धांतिक रुप से स्वीकार कर लिया है.’’ सूत्रों के अनुसार सदस्यों ने यह भी मांग की कि सरकार को अंसल बंधुओं के धन का इस्तेमाल करके उपहार त्रसदी पीडितों के लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए.
