नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रालयों द्वारा आपसी सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने में की जा रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज कहा कि उन्हें एक महीने के भीतर विभिन्न देशों और प्रतिष्ठानों के साथ किये गये एमओयू का ब्योरा मंत्रिमंडल के सुपुर्द करना चाहिये.
कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने हाल में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी निर्देश में यह बात कही. इस साल जून में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करने से पहले पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें.
उन्होंने कहा ‘‘अभी भी यह देखा जा रहा है कि एमओयू हस्ताक्षर होने के काफी समय निकल जाने के बाद एमओयू के बारे में कैबिनेटनोट मंजूरी या जानकारी देने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष लाये जा रहे हैं.’
