वाशिंगटन : अमेरिका ने वृहद आव्रजन सुधार विधेयक तथा कराधान से संबंधित भारत की चिंताओं को दूर करने में मुश्किलों का उल्लेख किया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष(आईएमएफ)मुख्यालय में अमेरिकी वित्त मंत्री जैक ल्यू तथा वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुलाकात के बाद वित्त विभाग के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ल्यू ने इस मामले में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया है.
कानूनी सीमाओं की वजह से वीजा तथा विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (एफएटीसीए) दोनों मामलों में.’’ भारत-अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी की चौथी सालाना बैठक के दौरान चिदंबरम ने वीजा मसले पर भारतीय आईटी कंपनियों तथा भारत की चिंताओं को उठाया. खासकर उन्होंने एच-1बी वीजा तथा एल-1 वीजा की दिक्कतों का जिक्र किया.
आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने वीजा से संबंधित हमारी चिंता को उठाया. फिलहाल यह मुद्दा हमारी आईटी कंपनियों के लिए गहन चिंता का विषय है. इसके अलावा एफएटीसीए का मुद्दा भी उठाया, जिसके जल्द अमेरिकी कानून के रुप में परिचालन में आने की संभावना है.’’
