पटना : देश में विकास की गति को कायम रखने के लिए सुधार के उपाय किए जाने की आवश्यकता की बात करते हुए केंद्र ने आज कहा कि वह विपक्ष के सहयोग से जीएसटी और अन्य विधेयकों को पारित कराने के लिए अगले महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकता है. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने यहां संवाददाताओं से कहा, यह जरूरी है कि जीएसटी विधेयक, भूमि अधिग्रहण(संशोधन) विधेयक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक और कराधान से संबंधित अन्य विधेयकों को संसद द्वारा पारित किया जाए ताकि देश में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बरकरार रहे और इसके लिए केंद्र अगले महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकता है.
उन्होंने अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की संभावना से इंकार किया. उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर विधेयक संशोधन विधेयक की प्रकृति के हैं जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना है.
उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने अपने ज्यादातर विधेयक जिनका विपक्ष विरोध कर रहा था, उन्हें उनकी आपत्तियों का परीक्षण करने के लिए प्रवर समिति के पास भेजकर उनका समायोजन करने का प्रयास किया है.
नायडू ने कहा कि यह विपक्ष और खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की बारी है कि वे विशेष सत्र के दौरान जीएसटी समेत इन विधेयकों को पारित कराने में सरकार के साथ सहयोग करें. उन्होंने कहा कि राजग सरकार राजकोषीय, राजस्व, चालू खाते का घाटा और विश्वास की कमी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में विकास की कहानी को बरकरार रखने के लिए साल 2016 में जीएसटी लागू करने समेत कई सुधार के उपाय किए जाने जरूरी हैं.
