नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की कल की देशव्यापी हडताल से आवश्यक सेवाओं पर खास असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, साथ ही सरकार ने यूनियनों से देशहित में हडताल के आह्वान को वापस लेने की अपील की है. सरकार ने संकेत दिया है कि यदि यूनियनों कल हडताल पर जाती भी हैं, तो भी उनके साथ बातचीत जारी रहेगी.
श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में हडताल में औपचारिक क्षेत्र के 15 करोड श्रमिक शामिल होंगे. यूनियनों ने हालांकि कहा कि इस हडताल से परिवहन, बैंकिंग और बिजली, गैस और तेल की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी.
श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने यहां संवाददाताओं से कहा, मुझे नहीं लगता कि हडताल से आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी. मुझे नहीं लगता कि इसका अधिक असर रहेगा. मैं उनसे श्रमिकों व देश हित में हडताल वापस लेने की अपील करता हूं. इस बीच, असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने कल की राष्ट्रव्यापी हडताल को समर्थन की घोषणा की है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्कर्स पीपल्स चार्टर के बैनर तले एकजुट हुए हैं. उन्होंने भाजपा समर्थित भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से भी हडताल में शामिल न होने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है.
