विश्व बैंक की रिपोर्ट कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को आईना: भाजपा

नयी दिल्ली: कारोबार करने में सहूलियत के दृष्टिकोण पर आधारित विश्व बैंक की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भाजपा ने आज कहा कि वह देश से गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रही है .जबकि कांग्रेस गरीबों को गरीबी के जाल में बनाये रखना चाहती है. विश्व बैंक की रिपोर्ट कारोबार करने में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2015 6:59 PM

नयी दिल्ली: कारोबार करने में सहूलियत के दृष्टिकोण पर आधारित विश्व बैंक की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भाजपा ने आज कहा कि वह देश से गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रही है .जबकि कांग्रेस गरीबों को गरीबी के जाल में बनाये रखना चाहती है. विश्व बैंक की रिपोर्ट कारोबार करने में सहूलियत के लिहाज से जिन पांच शीर्ष राज्यों का उल्लेख किया गया है उनमें चार राज्य भाजपा शासित हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस सूची में बिहार के 21वें स्थान पर रहने का जिक्र किया जहां चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा नीत राजग अगर आसन्न विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई तो कुछ ही वर्षो में राज्य को शीर्ष प्रदेशों की सूची में लायेगी.जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह रिपोर्ट कांग्रेस की नकारात्मक एवं विकास विरोधी राजनीति को आईना दिखाती है. भाजपा जहां गरीबी दूर करने के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए कार्यक्रम बना रही है. वहीं कांग्रेस गरीबों को गरीबी के जाल में बनाये रखना चाहती है क्योंकि अगर वे सशक्त और विकसित बन जायेंगे तब उसके वोट बैंक नहीं बने रहेंगे.”

जावडेकर ने कहा कि उक्त रिपोर्ट में सभी छह स्थानों पर भाजपा शासित राज्यों का कब्जा है और इसमें आंध्र्रप्रदेश का भी नाम है जहां तेदेपा के साथ भाजपा की गठबंधन सरकार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए और अपनी राजनीति के लिए माफी मांगनी चाहिए.
मोदी सरकार द्वारा लाये गए जीएसटी और भूमि विधेयक के कांग्रेस की ओर से किए जाने वाले विरोध के संदर्भ में भाजपा नेता ने कहा,‘‘कांग्रेस की पूरी राजनीति गरीबों को गरीब बनाये रखने पर आधारित है और वह अब विपक्षी पार्टी रह गई है.” उन्होंने हालांकि जोर दिया कि जीएसटी विधेयक संसद में पारित होगा और पूरे देश में लागू होगा. वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कुटकू बांध पूरा नहीं होने का जिक्र करते हुए केंद्र में कांग्रेस की लगातार सरकारों और बिहार में नीतीश कुमार सरकार की ओर से इसमें रुचि नहीं दिखाने को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि वह अब इस मामले को देख रहे हैं और इस पर जल्द ही काम शुरु हो जायेगा.

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