कैग ने दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के ऑडिट का दिया आदेश

नयी दिल्ली: राजधानी में डेंगू के प्रसार से चौकन्ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) शशि कांत शर्मा ने मच्छरजनित बीमारियों से निपटने में दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों के ऑडिट का आदेश दिया है.सूत्रों के मुताबिक कैग जांच में मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और निगम प्रशासन – नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली नगर निगम द्वारा उठाए गए ऐहतियाती उपायों की पडताल की जाएगी.

इस साल बडे स्तर पर डेंगू के फैलने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसी खबरें हैं कि सुविधाओं के अभाव में कई मरीजों को अस्पतालों से लौटा दिया गया.सूत्रों ने कहा कि कैग जांच में साफ-सफाई, छिडकाव, नालों और मेनहोल के रख-रखाव के लिए प्रयासों पर भी गौर किया जाएगा.अन्य चीजों में ऑडिट से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियां तथा बीमारी के उपचार और जांच के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी पडताल की जाएगी.

इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि निजी अस्पतालों को गरीब मरीजों का उपचार करने के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन किया गया कि नहीं। दिल्ली सरकार ने इस शर्त पर निजी अस्पतालों को किफायती कीमतों पर जमीन दी थी है कि वह गरीब मरीजों को मुफ्त में या रियायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे.

कैग की ओर से दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव अमर नाथ को भेजे एक पत्र के मुताबिक सरकारी ऑडिटर बजटीय प्रावधानों और केंद्र…राज्य सरकारों की ओर से वक्त पर फंड रिलीज किये जाने, सूचना देने और निगरानी तंत्र सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर भी गौर करेगा.

मच्छर जनित समस्या से निपटने में तैयारियों की कमी पर चिंतित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पहले ही केंद्र और दिल्ली सरकार को उन खबरों पर नोटिस जारी कर चुका है जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों में भर्ती किये जाने से इंकार के बाद कथित तौर पर कई डेंगू मरीजों की मौत हो गयी.

एनएचआरसी ने प्रशासन से अपनी रिपोर्ट में दोषी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ उठाये गए कदमों के बारे में बताने को कहा है जिसने डेंगू मरीजों को भर्ती करने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही दिल्ली में डेंगू की रोकथाम और उपचार के लिए दीर्घावधि और लघु अवधि में उठाए जाने वाले कदमों से भी अवगत कराने को कहा गया है. एनएचआरसी ने कल एक बयान में कहा, ‘‘अस्पतालों की लापरवाही से हुयी मौत के लिए सरकार की तरफ से तैयार मुआवजा कार्यक्रम पर भी जानकारी मांगी गयी है.”