चंडीगढ: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इस बात पर जोर दिया कि सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली कंपनी को बदले की भावना से नोटिस जारी नहीं किया गया है. उनका कहना था कि यह कदम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि तमाम डिफाल्टरों के खिलाफ उठाया गया है.उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह वाड्रा के होने या नहीं होने का मामला नहीं है बल्कि भाजपा सरकार जहां भी कोई गलत कार्य हुआ है उसकी जांच कराएगी और चीजों को दुरुस्त करेगी.
खट्टर से वाड्रा की कंपनी स्कायलाइट हास्पिटैलिटीज को हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए नोटिस के बारे में पूछा गया था, जिसमें उनसे डीएलएफ के साथ गुडगांव में हुए एक भूमि सौदे के बारे में ब्यौरा मांगा गया है. इसके जवाब में खट्टर ने कहा, ‘‘देखिए, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है. सभी डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं.” मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी एक को निशाना बनाने अथवा बदले की कार्रवाई का कोई सवाल नहीं है.
खट्टर सरकार 26 अक्तूबर को हरियाणा में अपना एक साल पूरा करने जा रही है. इससे पहले यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया कराने के प्रति कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कोई भी गलत कार्य जब उनकी सरकार के सामने लाया गया तो उन्होंने कानून के अनुरुप कदम उठाया.उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में सतर्कता ब्यूरो की मार्फत 213 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 25 लोकसेवकों के खिलाफ हैं.
उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय में हुए कथित गलत कामों की भी जांच जारी है. यह पूछे जाने पर कि गुडगांव में राबर्ट वाड्रा की कंपनी सहित तमाम भूमि एवं अन्य सौदों की जांच के लिए गठित एस एन ढींगरा आयोग ने राज्य सरकार से कोई सूचना मांगी है, खट्टर ने जवाब दिया, ‘‘हमसे जो सूचना मांगी गई थी, हमने वह मुहैया कराई।” मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग स्वतंत्र जांच कर रहा है और हम इस प्रक्रिया में दखल नहीं देते। राज्य सरकार को जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी हम उसके अनुरुप कदम उठाएंगे.न्यायमूर्ति ढींगरा जांच आयोग की स्थापना हरियाणा सरकार ने इस वर्ष के शुरु में उन हालात की जांच करने के लिए की थी, जिसमें गुडगांव में कालोनियों के विकास के लिए कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हुई.
