विस्थापित परिवारों को उप्र सरकार देगी पांच-पांच लाख रुपये की सहायता

लखनउ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली में दंगों से प्रभावित उन मुस्लिम परिवारों, जो अपने घर नहीं लौटना चाहते, को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं जाकर रह सकें.

एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश सरकार ने मुजफरनगर और शामली जिलों में दंगों के बाद राहत शिविरों में रह रहे ऐसे परिवारों को जो अपने गांवों में वापस जाने को तैयार नहीं हैं, को पांच–पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार अपने गांवों अथवा अन्यत्र कहीं जाकर बस सकें. प्रवक्ता ने कहा कि एकमुश्त आर्थिक सहायता पर लगभग रुपये 90 करोड़ का अनुमानित व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इन परिवारों को एकमुश्त सहायता देने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि इन परिवारों को यह स्वतंत्रता रहे कि राजकीय सहायता के उपरान्त जहां पर वे चाहें, वहां पर अपना जीवनयापन कर सकें.

प्रवक्ता ने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के फलस्वरुप अनेक मुस्लिम परिवार विस्थापित होकर शिविरों आदि में चले गये हैं. स्थानीय प्रशासन द्वारा जनपद मुजफ्फरगनर के 6 गांवों एवं शामली के 3 ग्रामों से विस्थापित परिवारों के संबंध में यह सूचित किया गया था कि इन ग्रामों में अधिकतर मुस्लिम परिवार पलायन कर गये हैं.

प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन से प्राप्त आख्याओं को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे हिंसा प्रभावित परिवार पुनर्वासित तभी हो सकते हैं जब उनको राज्य सहायता प्रदान की जाए. मुजफ्फरनगर एवं शामली दोनों जिलों में ऐसे लगभग 1800 परिवार हैं.