नयी दिल्ली : सातवां वेतन आयोग अपनी रपट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा. आयोग अपनी रपट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए वेतन भत्तों आदि में बढोतरी की सिफारिश करेगा.
आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा,‘ हमारी रपट तैयार है और हम इसे 19 नवंबर को दाखिल करेंगे.’ पिछली संप्रग सरकार ने केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पडेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढ़ाकर दिसंबर किया था. उल्लेखनीय है कि सरकार आमतौर पर हर दसवें साल वेतन आयोग का गठन करती है. राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं.
