जींद : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के समय हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा और जनता की गाढी कमाई का पैसा वापिस लाकर विकास कार्य में लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री आज जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के अलेवा गांव में लगभग 12 करोड रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले राजकीय महिला महाविधालय की आधाशिला रखने उपरांत उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 44 करोड रुपए की नहर जल आधारित दो पेयजल, उचाना में 4.26 करोड रुपए की लागत से अलेवा-थुआ सडक मार्ग तथा 3.80 करोड रुपए से अधिक की लागत से बनाए जाने वाले उचाना में विश्राम गृह की परियोजनाओं की भी आधारशिलाएं भी रखी. उन्होंने राबर्ट वाड्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ढींगरा आयोग छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और रिपोर्ट के आने के बाद दोषी सलाखों के पीछे होंगे.
मुख्यमंत्री आज जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र के अलेवा गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. पिछली सरकार के हरियाणा नम्बर वन पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही सर्वप्रथम उन्होंने पहले बजट से पूर्व प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जिसमें एक जिले की प्रति व्यक्ति आय 4.40 लाख रुपए जबकि साथ लगते दूसरे जिले की 40 हजार रुपए दर्शाई गई थी. उन्होंने कहा कि बराबर का विकास होना चाहिए। विकास कार्यों के लिए धन की कमी आडे नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि बजट का प्रावधान बडी परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष में ही संभव हो पाता है. इसलिए छोटी से छोटी व आम आदमी के लाभ की योजनाओं को पहले प्राथमिकता दी जा रही है.
सरकार के कार्यकाल पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छह महीने व्यवस्था को समझने व इसके दुरुस्त करने पर लगाया है. व्यवस्था परिवर्तन से बहुत सी चीजें पटरी पर आई है. उन्होंने कहा कि ई-टैंडरिंग प्रणाली से विकास परियोजनाओं की लागत में तीन गुणा कमी आई है और उसी राशि में तीन गुणा काम ज्यादा हो सकते है. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षण प्रणाली से निगरानी के लिए हर गांव में 10-11 व्यक्तियों की टीम गठित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता हितैषी सरकार है. सबको रोटी ,कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान उपलब्ध करवने के सिद्घांत पर चल रही है.
उन्होंने कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में 1600 करोड़ रुपये की ग्रमीण सड़क योजनाएं स्वीकृत की है तथा 500 करोड रुपए की अन्य परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने मंच पर उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेन्द्र सिंह से केंद्रीय हिस्से के रुप में जारी करने की मांग की जिसकी बीरेन्द्र सिंह ने जल्द से जल्द स्वीकृत करने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर पूरी प्रक्रिया को कलंकित किया है और भर्ती एजेंसियों का नये सिरे से गठन कर 50 हजार से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है और एक साल के अंदर-अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
