नयी दिल्ली: निजी बिजली कंपनियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आग्रह किया है कि उत्तराखंड विपदा के असर के आकलन के लिए गठित पर्यावरण मंत्रालय की समिति का पुनर्गठन किया जाए क्योंकि इसमें राज्य का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है.
उल्लेखनीय है कि जून में भारी बारिश तथा भूस्खलन से उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई थी. इन दोनों राज्यों में अनेक पनबिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ.एसोसिएशन आफ पावर प्रोड्यूसर्स ने सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गठिन समिति का पुनर्गठन करवाया जाए.
