डांस बार खोले जाने के पक्ष में नहीं: फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आज कहा कि उनकी सरकार डांस बार को खोले जाने के पक्ष में नहीं है और इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने को कहे जाने के बाद अब वह कानूनी विकल्प तलाशेगी. फडणवीस ने यहां कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं. हालांकि, हम सैद्धांतिक रुप से डांस बार खोले जाने के खिलाफ है. हम विधायी हस्तक्षेप सहित सभी कानूनी विकल्प तलाशेंगे .

‘ इससे पहले दिन में शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बार पर अपने शुरुआती आदेश का अनुपालन करने और होटल मालिकों के आवेदन पर दो हफ्तों के अंदर फैसला करने को कहा जिन्होंने राज्य में इन्हें संचालित करने के लिए लाइसेंस की मांग की है. महाराष्ट्र सरकार ने 2005 बंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन किया है, जिसे इंडियन होटल एंड रेस्टोरंट एसोसिएशन ने चुनौती दी है.

बंबई उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2006 को सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) (कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार) का उल्लंघन है. हालांकि, राज्य सरकार उसी साल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय गई थी. गौरतलब है कि पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में 2014 के अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया था.