तथ्यहीन आरोपों पर जवाब देने का कोई औचित्य नहीं : अरुण जेटली

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली का इस्तीफा मांगा. दोनों दलों ने कहा कि जेटली डीडीसीए घोटाले में लिप्त हैं. कांग्रेस ने जहां डीडीसीए की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की, वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेटली ने क्रिकेट को कीचड़ बना दिया और उनकी सपंत्ति साल में सैकड़ों करोड़ रुपये बढ़ गयी. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पांच अगस्त 2014 का एक पत्र मीडिया को दिखाया, जिसमें डीडीसीए घोटाले की जांच की मांग की गयी थी. उधर भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल के आरोप सही साबित हो सकते है.

अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि मैं आधारहीन आरोपों का जवाब नहीं दे सकता. यदि विपक्ष के पास कोई निश्चित मुद्दा है और वह उस पर सवाल करेंगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. उन्होंने कहा कि जिस राज्य सरकार और पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उनके तथ्यहीन आरोपों पर जवाब देने का औचित्य नहीं है.

इसमें भाजपा सांसद व पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद के द्वारा संसद में उठाये गये मुद्दे का भी उल्लेख है. संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय ने ही खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिख कर डीडीसीए मामले की जांच करने को कहा था.इस पत्र के आलोक में फिर जांच के आदेश का पत्र भी आप नेता संजय सिंह व आशुतोष ने दिखाया. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि डीडीसीए के तहत करोड़ों रुपये के अवैध व फिजलू निर्माण कराया.

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने अरुण जेटली पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेटली जब डीडीसीए के अध्यक्ष थे. उस दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले हुए. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने DDCA में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में खुद सवाल उठाए थे. घोटाले के मामले को छिपाने के लिए केन्द्र सरकार सीबीआई का डंडा चला रही है.

आप प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी कल विस्तार से रखी जाएगी, लोग जान पाएंगे कि किस तरह से अरुण जेटली संसद में झूठ बोल रहे हैं और क्रिकेट को कीचड़ बना दिया. वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक वित्त मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे इस मामले की जांच निष्पक्षता से नहीं होगी. जब हमारे सांसद भगवंत मान विरोध के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तब प्रधानमंत्री उन्हें पानी पिलाने की औपचारिकता निभा रहे थे. मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचाइयें.

उधर सीबीआई ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कहा कि ‘कुछ समूहों के द्वारा कल से लगातार झूठी सूचनाएं सीबीआई के बारे में प्रचारित की जा रही है. सीबीआई के प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने कहा कि सीबीआई ने रेड के दौरान किसी व्यक्ति के काम-काज को बाधा नहीं पहुंचाई. सीएम दफ्तर की न तो तलाशी की गई और न ही किसी दस्तावेज को छुआ गया. सीबीआई ने रेड के दौरान किसी व्यक्ति के काम-काज को बाधा नहीं पहुंचाई. सीएम दफ्तर की न तो तलाशी की गई और न ही किसी दस्तावेज को छुआ गया. सीबीआई प्रफेशनल तौर पर जांच की है और पूरी तरह स्वतंत्र है. सचिवालय पर डाली गए रेड से जब्त दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले अरुण जेटली और सरकार के खिलाफदिनमें विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांगआम आदमी पार्टी ने की थी.पार्टी ने कहा था कि इस मुद्दे पर संसद को ‘गुमराह’ किया गया. पार्टी नेता आशुतोष ने कहा कि कल सीबीआई के छापे में बरामद की गयी चीजों से साबित होता है कि छापा मुख्यमंत्री कार्यालय पर मारा गया था.

आशुतोष ने कहा, ‘‘जेटली ने सदन में झूठ बोला और संसद को गुमराह किया जिसके कारण उनके और सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाये जाने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘‘सीबीआइ का जब्ती ज्ञापन सार्वजनिक हो चुका है. इसमें यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापेमारी की गयी, फाइलों की तलाश की गयी.’ जेटली पर निशाना साधतेहुए आशुतोष ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना चाहिए.

आशुतोष ने कहा कि दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी के बारे में आप का दावा है कि इसका डीडीसीए की अनियमितताओं से अधिक और कुछ लेनादेना नहीं है जिसका दिल्ली सरकार जांच करना चाहती है. आशुतोष ने ट्वीट किया, ‘‘श्रीमान जेटली, आप डीडीसीए घोटाले में सीबीआइ को जांच क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप तकनीकी बातों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? श्रीमान जेटली आपको डीडीसीए मामले पर पाक साफ सामने आना चाहिए. पूरी दुनिया जानती है यह भ्रष्टाचार का अड्डा है और आप लंबे समय तक इसके अध्यक्ष रहे हैं. डीडीसीए की फाइल में ऐसा क्या है जिसे जेटली पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने सीबीआई को मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल जब्त करने के लिए भेजा.’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ ताजा आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने उनके प्रधान सचिव के खिलाफ होने वाली जांच से ‘असंबद्ध’ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं. उन्होंने दावा किया कि डीडीसीए सेजुड़ी एक फाइल को भी जांच की गयी है.