अगस्ता सौदे पर निर्णय से पहले ली जाएगी विधि मंत्रालय की सलाह

नयी दिल्ली: रक्षा मंत्रालय अगस्तावेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकाप्टर आपूर्ति के लिए हुए 3600 करोड़ रुपये का सौदा रद्द करने पर अंतिम निर्णय करने से पहले विधि मंत्रालय की सलाह लेगा.

सौदा रद्द करने के लिए सरकार के आखिरी कारण बताओ नोटिस पर आंग्ल इतालवी कंपनी के जवाब के बाद मंत्रालय विवादास्पद सौदे पर निर्णय करने के आखिरी चरण में है.

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां कहा कि सौदे पर अंतिम निर्णय करने से पहले विधि मंत्रालय की राय ली जाएगी.

मंत्रालय अब सौदे पर अंतिम निर्णय करने से पहले कंपनी द्वारा मुहैया कराये गए जवाब पर ध्यानपूर्वक गौर कर रहा है. इसे सौदा रक्षा मंत्री ए के एंटनी द्वारा रद्द किये जाने की संभावना है.

एंटनी ने पहले ही कहा है कि कंपनी ने सौदे का उल्लंघन किया है लेकिन उसके साथ किसी कानूनी पचड़े में पड़ने से इनकार किया और कहा कि मंत्रालय के अगस्ता द्वारा शुरु की गई मध्यस्थता प्रक्रिया में पड़ने का ‘‘कोई सवाल’’ ही नहीं उठता.