नये साल 2016 में आपके जीवन में आयेंगे ये बदलाव

नयी दिल्ली : बस कुछ ही घंटों में हम और आप नये साल में प्रवेश कर जायेंगे. नया साल 2016 कई बदलाव लेकर आयेगा. ये बदलाव हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेगी. आने वाले कुछ बदलाव पॉजीटिव हैं, कुछ व्यवस्था में सुधार से जुड़े हैं, तो कुछ ऐसे जिनके लिए हम अभी से कमर कस लें तो उनसे मुकाबला कर सकते हैं.

पैन कार्ड की अनिवार्यता

अब 50 हजार रुपये से ज्यादा के होटल, रेस्त्रां व विदेश में खरीद पर आपको पैन नंबर देना होगा. दो लाख रुपये से अधिक की किसी तरह की खरीद पर भी पैन कार्ड देना होगा. साल भर में 50 हजार से ज्यादा के जीवन बीमा प्रीमियम के लिए भी पैन अनिवार्य होगा. डेविट व क्रेडिट कार्ड से 50 हजार से अधिक की खरीद पर भी आपको पैन नंबर देना होगा. 50 हजार के इ वॉलेट से खरीद पर भी आपको पैन नंबर देना होगा.

10 लाख की कमाई पर एलपीजी सब्सिडी नहीं

10 लाख सालाना कमाई वालों को पहली जनवरी से एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. उन्होंने अब बाजार दर भी भी रसोई गैस लेनी होगी. सरकार का यह फैसला अहम है. हालांकि मोदी सरकार लगातार संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की भी अपील कर रही है और प्रधानमंत्री की इस अपील का असर भी हुआ है.

नये साल में महंगाई का झटका

नये साल में आपको महंगाई का भी हल्का झटका झेलना पड़ेगा. दोपहिया वाहन पर कर्ज, कार लोन, बिल, होमलोन पर सेवा शुल्क बढ़ेगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर लेने और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ा सकता है. लोन लेने में प्रोसेसिंग चार्ज भी बढ़ सकता है.

ग्रुप सी व ग्रुप डी में इंटरव्यू से राहत

पीएम मोदी ने एलान किया है कि ग्रुप सी और ग्रुड डी के कर्मचारियों की भर्ती में इंटरव्यू नहीं लिया जायेगा. यह युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी. आरोप लगता रहा है कि इसी दौरान नियुक्ति में भ्रष्टाचार भी होता है. युवाओं को भी परेशानियों व यात्राओं का सामना करना पड़ता है. सरकार के इस फैसले से पारदर्शिता आयेगी.

बढेगा सीनियर सिटिजन कोटा

सीनियर सिटिजन का कोटा दो से बढ़ा कर चार किया जाने वाला है. फिलहाल ट्रेन की भिन्नभिन्न श्रेणियों में यह कोटा अभी दो दो का है. इससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी.

इपीएफओ के लिए यूएएन जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए अब अपने दावे निबटारे के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आवश्यक होगा.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

साल के मध्य तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत से एक तिहाई तक की वृद्धि होगी. इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और कारोबार को इजाफा मिलेगा. समझा जाता है कि इससे कारों, दोपहिया वाहनों, घर निर्माण, फ्लैट खरीद, सेना की खरीद बढ़ेगी.