”आप” का अगला टारगेट ‘मिशन हरियाणा’

चंडीगढ़ : दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) अब अगले वर्ष हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है.आप की हरियाणा इकाई के प्रवक्ता राजीव गोदारा ने आज कहा, ‘‘ हमने चुनाव की तैयारी शुरु कर दी है.

और हम स्वतंत्र रुप से चुनाव लडेंगे.’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें पूरा विश्वास है कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव में वे कथित भूमि घोटाला, भ्रष्टाचार, गरीबों के लिए चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं के विकास जैसे विषयों को उठायेगी.

अब दिल्ली के बाद मुंबई में चलेगी आप की आंधी
मुंबई : दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित आम आदमी पार्टी (आप) ने आने वाले लोकसभा चुनावों और मुंबई एवं बाकी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर ध्यान केन्द्रित करने का फैसला किया है.

आप के पदाधिकारी मयंक गांधी ने यहां कहा, हमारा नारा है, आप का संदेश, आज दिल्ली, कल पूरा देश. उन्होंने कहा, हम मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे. हमने अभी यह तय नहीं किया है कि हम मुंबई की कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनावी नतीजों ने आप सदस्यों का मनोबल बढ़ा दिया है. आप की योजना मुंबई में खुली जगहों और झुग्गी बस्ती के पुनर्वास योजनाओं जैसे मुद्दे उठाना है. पार्टी साथ ही आवास, बिजली और जल आपूर्ति के मुद्दों पर भी ध्यान देगी.

पार्टी के एक दूसरे सदस्य ने कहा, मतदाता ढुलमुल रवैये वाली, भ्रष्ट और पंगु सरकार से उब गए हैं और आप को एक विकल्प के रुप में देख रहे हैं. चुनावों में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पार्टी सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से युवाओं के साथ जुड़ रही है.

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी ने मुंबई के निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी धन के प्रदर्शन एवं उपयोग तथा सत्तारुढ़ कांग्रेस-राकांपा एवं विपक्षी भाजपा-शिवसेना के सांसदों एवं विधायकों के कथित गलत कामों से जुड़े आंकड़े जुटाए हैं, गांधी ने कहा, हां हमने बहुत सारी सूचनाएं जुटायी हैं.

ऐसी खबरें थी कि आप के कार्यकर्ता सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सांसद एवं विधायक निधि के उपयोग, महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) और जिलाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से हुए काम, भूमि सौदों के ब्यौरे और सरकारी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े उल्लंघन को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े जुटा रहे हैं.