नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे को उनके एक विवादित भाषण के संबंध में इस हिदायत के साथ छोड़ दिया कि भविष्य में ‘‘अपना राजनीतिक भाषण देते वक्त सतर्क’’ रहें.
मुंडे ने इस साल की शुरुआत में भाषण में अपने चुनावी प्रचार में आठ करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया था. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों और सुनवाई के दौरान मुंडे द्वारा दिये गये बयान पर गौर करने के बाद आयोग ने मुंडे के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने और जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 10ए के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का फैसला किया.
आयोग ने कहा कि मुंडे को हालांकि सलाह दी गई है कि वह भविष्य में राजनीतिक भाषण के दौरान सतर्क रहें ताकि वर्तमान प्रकृति के विवाद भविष्य में पैदा नहीं हों. आयोग ने कहा कि उन्होंने मुंडे के इस स्पष्टीकरण पर संज्ञान लिया कि भाषण में दिया गया आठ करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल आमतौर पर दिया जाने वाला एक उदाहरण था और यह उनके खर्चे की स्वीकारोक्ति नहीं थी.
