नयी दिल्ली : समलैंगिक अधिकारों के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से उपजे विवाद पर भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट करने से बचते और गेंद सरकार के पाले में डालते हुए आज कहा कि अगर सरकार इस बारे में प्रस्ताव लाना चाहती है तो वह इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए. पार्टी ने कहा कि वह सर्वदलीय बैठक में अपने विचार रखेगी. लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि संसद इस विषय को तय कर सकती है.’’ संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्र के कुछ मंत्रियों के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहती है तब वह सर्वदलीय बैठक बुलाये.
सोनिया के बयान पर उन्होंने कहा, ‘‘ केवल निराशा जताने से क्या होता है? अगर सरकार के पास कोई प्रस्ताव है तो पेश करे.’’ भाजपा के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है तो पेश करे, सर्वदलीय बैठक बुलाये और पार्टी वहां अपना विचार रखेगी. गौरतलब है कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने आज कहा कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटे जाने से निराशा हुई है. उन्होंने साथ ही उम्मीद जतायी कि संसद इस मामले को सुलझाएगी.वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस पर निराशा व्यक्त की है. गौरतलब है कि समलैंगिक समुदाय को एक तगड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए इसे आपराधिक दंड संहिता के तहत एक गैरकानूनी कृत्य करार दिया था.
