नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों में 40 से अधिक बच्चों की मौत की घटना का संज्ञान लेते हुये सर्दी को देखते हुये इस मामले में तत्काल उचित कदम उठाने का आज उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने एक याचिका में मीडिया आधारित इस ‘गंभीर’ रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. न्यायालय ने कहा कि राहत और पुनर्वास के लिये पर्याप्त कदम उठाने संबंधी उसके निर्देशों के बावजूद बच्चों की मौत की घटनायें हुयी हैं जिनकी वजह से संसद में भी 10 दिसंबर को हंगामा हुआ.
न्यायालय ने कहा, ‘‘हम राज्य सरकार को बच्चों की मौत की खबरों की सच्चाई का पता लगाने और इस संबंध में 21 जनवरी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं. याचिका में किये गये गंभीर प्रकथन के मद्देनजर राज्य सरकार को कल सुबह से ही सभी प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा सहित सारे आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया जा जाता है.’’ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि अधिकारियों की कथित लापरवाही को लेकर प्रशासन गंभीर हैं और वे इस ओर ध्यान देंगे क्योंकि यह आश्रय के अधिकार से जुड़ा मसला है.
