नयी दिल्ली : गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रुप दिया जायेगा. इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है.
संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र आमतौर पर हर वर्ष फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में होता है. पिछले दो सत्र के दौरान कोई खास कामकाज नहीं हो पाया और सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे नहीं बढा सकी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार बजट सत्र कुछ पहले बुलाया जा सकता है ताकि सरकार जीएसटी और रियल इस्टेट जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना सुनिश्चित कर सके.
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस महीने के प्रारंभ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और जीएसटी और रियल इस्टेट जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्द पारित कराने में सहयोग मांगा था. वेंकैया ने कहा था कि अगर राजनीतिक दल सहमत होते हैं तब सरकार बजट सत्र समय से पूर्व बुलाने को तैयार है. समझा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने वेंकैया से कहा कि वह अपनी पार्टी के नेताओंे के साथ विचार विमर्श के बाद उनसे सम्पर्क करेंगी.