नयी दिल्ली: एक मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग का समर्थन करते हुए सिविल सोसायटी के सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक जैसे अन्य विधेयकों की भी जरुरत है.
न्यायमूर्ति पी बी सावंत, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर, न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, न्यायमूर्ति प्रभा श्रीदेवन, रोमिला थापर, कुलदीप नैयर, बाबा आधव, विनोद मेहता और अरणा रॉय आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘हम मजबूत लोकपाल कानून का समर्थन करते हैं. हालांकि इस बात पर गौर करना भी जरुरी है कि यह अकेले पर्याप्त नहीं है.’‘ उन्होंने कहा कि एक आम भारतीय नागरिक के लिए शिकायत निवारण कानून और व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून जैसे कानून भी लोकपाल की तरह ही अहमियत रखते हैं.
