शिंदे ने कहा, गृह मंत्रालय ने गांगुली मामले में कानून मंत्रालय की राय मांगी

नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच और उन्हें पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद से हटाने हेतु अपनी सिफारिश देने के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने वाले राष्ट्रपति मसौदे पर कानून मंत्रालय की राय मांगी है.

यह कदम तब आया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस संबंध में लिखा गया पत्र गृह मंत्रालय को भेज दिया. पत्र में ममता बनर्जी ने गांगुली को राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है. पूर्व न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं.

गांगुली पर एक विधि इंटर्न ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यहां एक समारोह से इतर कहा, दस्तावेज हमारे पास आ गये हैं. अभी तक मैं यह कह सकता हूं कि हमने इसे कानून विभाग को भेज दिया है और उनकी राय जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. ममता ने इंटर्न द्वारा पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर गांगुली को पद से हटाए जाने और उनके खिलाफ राष्ट्रपति द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई किये जाने की मांग की है.