नयी दिल्ली : इस वर्ष पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. मोदी सरकार के बजट में इस बार किसानों को फोकस किया गया है जिसे लेकर भाजपा इन पांच राज्यों में जाएगी और इसके फायदे लोगों को समझाएगी. भाजपा ने अपने सांसदों से संसद के मौजूदा सत्र में पेश केंद्रीय बजट के बारे में लोगों को यह बताने को कहा है कि इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक में आज पार्टी प्रमुख अमित शाह ने सांसदों से कहा कि उन्हें योजनाओं को रेखांकित करते हुए ‘‘बजट को लोगों तक’ लेकर जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचे. संसदीय मामलों के मंत्री एम वेकैंया नायडू ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि शाह ने सांसदों को बताया कि यह एक ‘‘लोकप्रिय बजट’ है जिसकी विपक्षी दलों समेत ‘‘सभी वर्गों के लोग प्रशंसा कर रहे हैं.’
नायडू ने कहा, ‘‘पार्टी अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि उन्हें बजट को लोगों तक लेकर जाना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम ‘सबका साथ, सबका विकास’ में भागीदार बनाना चाहिए.’ सांसदों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और जन धन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का केंद्र बिंदु बनने के लिए कहा गया है.
नायडू ने कहा कि रियल एस्टेट नियमन विधेयक सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है. संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्तावित विधेयक को प्राथमिकता देने के लिए राज्यसभा के सभापति एम हामिद अंसारी को कल पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि यह एजेंडे में नहीं था इसलिए उन्होंने राज्यसभा की कार्य सूची में बदलाव करने को कहा है. मंत्री ने कहा कि इशरत जहां मामले पर भी वार्ता हो सकती है क्योंकि कुछ सदस्यों ने इस विषय पर लोकसभा में नोटिस दिया था.
