नयी दिल्ली : गुजरात जासूसी मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग गठन के निर्णय का बचाव करते हुए कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आज भाजपा पर ‘‘दोहरी बात’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले की जांच के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस जांच का आदेश दिया है उसका भी वही हश्र होगा जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगे की जांच आयोग का हुआ. गोधरा दंगे की जांच के लिए गठित जांच आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है.
सिब्बल ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘नानावती आयोग का गठन नरेंद्र मोदी ने स्वयं को गुजरात में गलत काम से दोषमुक्त करने के लिए किया था. उस जांच आयोग ने चार महीने की बजाय 11 वर्ष लिये और उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है.’’उन्होंने कहा, ‘‘गुजरात सरकार ने जासूसी मामले में जिस आयोग का गठन किया है उसका भी वही हश्र होगा.’’
सिब्बल ने कहा कि इस बात के ‘‘पर्याप्त सबूत’’ हैं कि जासूसी की घटना में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, टेलीग्राफ कानून, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही एक युवती और उसके परिवार की निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ.
