नयी दिल्ली : इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह को आरोपी बनाने या नहीं बनाने को लेकर गृह मंत्रालय व सीबीआइ के बीच खींचतान चल रही है. गृह मंत्रालय की मंशा है कि सीबीआइ खुफिया एजेंसी आइबी के चार अधिकारियों समेत शाह को भी आरोपी बनाये, पर सीबीआइ ने जल्द ही दायर होनेवाली अतिरिक्त चार्जशीट में भाजपा नेता का नाम फिलहाल नहीं डालने का फैसला किया है. हालांकि सीबीआइ औपचारिक तौर पर कह रही है कि इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं किया गया है, पर उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी बीच का रास्ता निकालने का मन बना रही है.
* शाह आरोपी क्यों नहीं?
आइबी और मंत्रालय का मानना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सबूत कोर्ट में नहीं ठहरेंगे. उन्हें आरोपी बना कर आइबी के खिलाफ सीबीआइ गलत परंपरा कायम करेगी. मंत्रालय में चल रही मंत्रणा के मुताबिक, अगर कमजोर सबूत पर आइबी अफसरों को आरोपी बनाया जा रहा है, तो शाह इस घेरे से बाहर क्यों रहें.
* सीबीआइ से डील करना चाहता है गृह मंत्रालय!
सीबीआइ की मजबूरी है कि कानूनी और तकनीकी कारणों से इन चार आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी. मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसी का फायदा उठा कर सीबीआइ से डील करना चाहती है. मंत्रालय और इसके अंतर्गत काम करनेवाली आइबी शुरू से इन अधिकारियों पर कार्रवाई का विरोध कर रही है. सीबीआइ का कहना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ में संलिप्तता के ठोस सबूत हैं लेकिन शाह के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले, जिसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया जा सके.
