कोयला मंत्रालय खदानों के तीव्र गति से विकास के लिये सीसीआई से मंजूरी मांगेगा

नयी दिल्ली: कोयला मंत्रालय उन आवंटित कोयला खदानों के तीव्र गति से विकास के लिये निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) की मंजूरी मांगेगा जहां कोई मामला लंबित नहीं है.

कोयला खदानों के आवंटन में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच के मद्देनजर ओड़िशा सरकार ने कोयला खदानों के विकास के लिये मंजूरी देने को लेकर चिंता जतायी है.

कोयला मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीसीआई की मंजूरी मांगी जा रही है ताकि मंत्रालय निजी इस्तेमाल के लिये कोयला खदानों के विकास पर कदम आगे बढ़ा सके और आवंटित खदानों के संदर्भ में मंजूरी प्रदान कर सके जहां सीबीआई ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. सूत्रों के मुताबिक सीसीआई की मंजूरी से ओड़िशा जैसे कोयला बहुल राज्य कोयला खदान विकास के लिये तेजी से मंजूरी प्रदान कर सकेंगे.