राज्यसभा में लगे ‘मोदी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही” के नारे, सदन दिन भर के लिए स्थगित

नयी दिल्ली : आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है. पहले दिन के हंगामे के बाद संभावना है कि दूसरा दिन भी हंगामेदार है. राज्यसभा में उत्तराखंड मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की. इस कारण कई बार राज्यसभा बाधित रही और अब 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया.भोजनावकाश के बाद पुन: सदन की कार्यवाही शुरू होने पर ढाई बजे कांग्रेस के सांसद वेल में आकर उत्तराखंडमुद्दे पर हंगामा करने लगे. विपक्षी सांसद मोदी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही का नारा लगा रहे थे. राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए पुन: तीन बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी.तीन बजे राज्यसभा की कार्यवाही पुन: शुरू होने पर कांग्रेस सांसदों ने शोर शुरू कर दिया. इस कारण आसन ने पूरे दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी.

उधर, भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने लोकसभा में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, पनामा पेपर्स और कीर्ति चिदंबरम के मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. भोजनावकाश के बाद लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है.

राज्यसभा में आज कार्यवाही शुरू होने के बादविपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी थी. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगे. बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड मामले में कहा कि कांग्रेस या भाजपा जो भी सत्ता में होती है वह धारा 356 का गलत इस्तेमाल करती है. इस धारा पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए. इस विरोध का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा. उत्तराखंड सरकार अल्पमत में थी.हंगामे के बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया.

कल लोकसभा में जहां सिखों से संबंधित एक विधेयक पारित हुआ है, जबकि राज्यसभा में उत्तराखंड पर हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी अौर कोई कामकाज नहीं हो सका था.कांग्रेस ने एनआईटी श्रीनगर में हुए मामले पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसबा मे नोटिस दिया है.उधर, सीपीआइ ने राज्यसभा में जेएनयू मुद्दा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था. सरकार इस हंगामे से निपनटे की पूरी तैयारी में है.

भाजपा ने तीन लाइन की व्हिप जारी की है. जिसमें राज्यसभा और लोकसभा में अपने सभी सांसदों को शुक्रवार तक सदन मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. सरकार ने विपक्ष से निपटने के लिए इशरत जहां मामले को एक बार फिर हथियार की तरफ इस्तेमाल करने की रणनीति बनायी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इशरत मामले में अभी सभी सांसदों को विस्तार से जानकारी दी है. कल जिस तरह जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जुर्माना लगाया गया है व उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य के निलंबन की कार्रवाई की गयी है, उस पर आज संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं.

Congress gives notice in Lok Sabha on #NITSrinagar issue

— ANI (@ANI_news) April 26, 2016

नये सदस्यों ने शपथग्रहण किया

भाजपा नेता सुब्रम्णयम स्वामी ने हिंदी में , बॉक्सर मैरी कौम औरस्वप्नदास गुप्ताने अंग्रेजी में राज्यसभा में शपथ ग्रहण किया है. कल भी कुछ सदस्यों ने शपथग्रहण किया था.

कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

विपक्ष कुछ मु्द्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को उत्तराखंड मामले पर घेरने की कोशिस की, तो सरकार ने इशरत जहां के मामले पर विपक्ष से जवाब मांगा. उत्तराखंड मामले पर विपक्ष बहस चाहता था, तो सरकार इसे कोर्ट का मामला बताकर चर्चा नहीं कराना चाहती थी .

कांग्रेस नेता आज़ाद ने कल सदन में अपनी बात रखते हुए कहा ‘हमने देखा है किस तरह चुनी हुई सरकार को अरुणाचल प्रदेश में भी गिरा दी गयी. लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने उत्तराखंड के मुद्दे को उठाया, जिस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में जिस संकट के पैदा होने की बात उठायी गयी है, वह हमारी पार्टी या एनडीए द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, यह संकट उनके दल कांग्रेस के आंतरिक संकट का परिणाम है.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर सुमित्रा महाजन के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें यह मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है. हालांकि गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर अगर चर्चा होनी होगी तो दोनों सदन में होगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने उत्तराखंड के मुद्दे को उठाया, जिस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में जिस संकट के पैदा होने की बात उठायी है, वह हमारी पार्टी या एनडीए द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, यह संकट उनके दल कांग्रेस के आंतरिक संकट का परिणाम है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर सुुमित्रा महाजन के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें यह मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है. हालांकि गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर अगर चर्चा होनी होगी तो दोनों सदन में होगी.