देहरादून : उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने वाले नैनिताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ का तबादला हो गया है. जोसेफ को आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जोसेफ ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था जिसके तुरंत बाद हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में दर्जन भर से अधिक फैसले कैबिनेट में कर डाले. बाद में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को बरकरार रखा है और रावत कैबिनेट के फैसलों को रद्द कर दिया.
तबादले के बाद जोसेफ हैदराबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी भोंसले का स्थान लेंगे जिन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. जस्टिस जोसेफ ने जुलाई 2014 में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर उनका हालिया फैसला खासा सुर्खियों में रहा. उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के फैसले के साथ-साथ राष्ट्रपति तक पर टिप्पणियां की थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई हुई है और इस बारे में अब 6 मई को सुनवाई होगी. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि केंद्र सरकार राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के अदालत के फैसले पर गंभीरता से विचार कर रही है.
