नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोग्य, सुस्त और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है. पीएमओ ने इन अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाने का आदेश दिया है. कई ऐसे मंत्रालय और विभाग हैंजहां सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी हैं. इन अधिकारियों के खिलाफ कई शिकायतें हैं. वैसे अधिकारी जिनके खिलाफ शिकायत है उन पर दो महीने के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. यह कार्रवाई इसी प्रक्रिया का हिस्सा है.
सूत्रों की मानें तो उन अधिकारियों की एक सूची बना ली गयी है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है. इसमें लगभग 480 अधिकारियों को शामिल किया गया है. 480 में से 200 के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है बाकियों पर सुस्त और काम में अयोग्य होने के आरोप हैं. इन सबकी सूची इसलिए बनायी गयी है ताकि इन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके. इस सूची में सबसे ज्यादा वित्त विभाग के अधिकारी है.
इसमें सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जो टैक्स से जुड़े हैं. सबसे ज्यादा शिकायत इस विभाग से संबंधित लोगों की है. इन अधिकारियों पर कार्रवाई मंत्रालय में मिली शिकायत और सीधे प्रधानमंत्री को मिली शिकायत के आधार पर की जायेगी. इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों को भी एक संदेश देने की कोशिश है. पीएमओ से आदेश है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई तय समय सीमा के अंदर हो जानी चाहिए.
