7th India Bangladesh JCC: एस जयशंकर बोले- बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है भारत
7th India Bangladesh JCC Meets: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि आज बांग्लादेश हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है.
7th India Bangladesh JCC Meets: दिल्ली में आयोजित भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग (JCC) के 7वें दौर की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि आज बांग्लादेश हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा विकासशील और ट्रेड भागीदार है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि बांग्लादेश का निर्यात इस साल दो गुणा हुआ है. भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ नए क्षेत्र में अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें एआई, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप, फिनटेक शामिल हैं. हम दोनों देशों के बीच रेलवे नेटवर्क को उन्नत करने के लिए काम कर रहे है.
भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी
वहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के सातवें दौर की बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे नजदीकी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है. एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का माहौल स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल में भारत और बांग्लादेश के महान संबंध रहे हैं. परन्तु अगले 50 साल में ये संबंध और बेहतर हो सकते हैं, इसके लिए हम संयुक्त तौर पर प्रयास कर रहे हैं.
Delhi | EAM S Jaishankar met with his Bangladeshi counterpart Dr. AK Abdul Momen for the 7th India-Bangladesh Joint Consultative Commission meeting. pic.twitter.com/DXDnMe3k5y
— ANI (@ANI) June 19, 2022
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का ट्वीट
इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा था कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ एके अब्दुल मोमेन को दिल्ली आने पर हार्दिक बधाई. वह कल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त सलाहकार आयोग की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे. दोनों मंत्री जेसीसी की सह-अध्यक्षता करेंगे. यह कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से जेसीसी की पहली इन-पर्सन बैठक होगी. पिछली बैठक वस्तुतः 2020 में आयोजित की गयी थी. विदेश मंत्रालय ने कहा, जेसीसी कोविड-19 के मद्देनजर सहयोग, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेगी.
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