नयी दिल्ली : सरकार ने विमानों से ढुलाई के जल्दी सड़ने गलने वाले माल को संभालने के लिये इंदौर हवाईअड्डे पर एक विशेष केंद्र बनाने लिए भूखंड पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ‘सेंटर फार पेरिशेबल कार्गो’ के लिए भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) की जमीन पट्टे पर दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. सरकारी बयान के अनुसार सेंटर फार पेरिशेबल कार्गो :सीपीसी: से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावना है. बयान में कहा गया है कि सीपीसी के प्रबंधन के लिये 113 लोगों की जरूरत है. सीपीसी के गठन के लिये एएआई 1,500 वर्ग मीटर जमीन एमपी वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक्स कारपोरेशन को पट्टे पर देगा.
एमपी वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक्स कारपारेशन इंदौर में देवी अहिल्या बाई हवाईअड्डे पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिये केंद्र की स्थापना की जायेगी. इससे मध्य प्रदेश सरकार को अपने कृषि तथा बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं वाला होगा. यह व्यापारियों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिये एक छत के नीचे वैश्विक स्तर की सुविधा उपलब्ध करायेगा और उत्पाद की गुणवत्ता को बनाये रखेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री को डाक विभाग तथा यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन :यूएनपीए: द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से जारी डाक टिकट के बारे में जानकारी दी गयी. बयान के अनुसार ‘यूएन वुमेन ही फार शी’ डाक टिकट को लेकर इस साल फरवरी में सहमति पत्र पर दस्तखत किये गये थे.
