नयी दिल्ली : केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए ‘आप’ सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है. इस पर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं.
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने विरोधी भाजपा और कांग्रेस से ‘‘मतभेदों से ऊपर उठने’ का आह्वान किया और भाजपा के पुराने चुनाव घोषणापत्रों को उद्धृत किया जिसमें पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था. केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी.
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भाजपा ने (दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के) इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है. उन्होंने लगातार इसे उठाया है. इस मसौदा पर आमजन के विचार मांग कर हम उनके संकल्प को बस आगे बढा रहे हैं.’ केजरीवाल ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि अगर केंद्र की मोदी सरकार इस मसौदा को खारिज कर देती है तो ‘आप’ की कार्ययोजना क्या होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मसौदा विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे.केजरीवाल ने कहा कि 30 जून के बाद मसौदे को अंतिम रूप तैयार किया जाएगा और इस संबंध में दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा,.’ उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे जिसे संवैधानिक संशोधन लाना होगा.
