नयी दिल्ली : बढ़ते प्रदूषण के मामले में दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज नेशनल ग्री ट्रिब्यूनल( एनजीटी ) ने 7 राज्यों के वकीलों से पूछा है कि आप ये बतायें कि आपके राज्य का कौन-सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 शहरों की हवा का गुणवत्ता का डाटा भी सौंपा है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर वकील कल तक यह नहीं बता पाते कि उनके राज्य का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो उस राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जायेगा. दूसरी तरफ डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध ना करने के लिए हैवी इंडस्ट्री ने भी आवेदन दिया है.
दायर याचिका में देश के 11 बड़े शहरों में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित न करने का जिक्र है. अगर एनजीटी ने ऐसा किया तो न सिर्फ इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा बल्कि बड़ी संख्या मे लोगों से रोजगार भी चला जायेगा. इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सवाल किया कि आप यह बतायें कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है. उस शहर में कुल वाहनों की संख्या कितनी है. शहर की कुल आबादी क्या है. यह सारे आकड़ें इस महीने तक के होने चाहिए.
एनजीटी ने 11 शहरों के प्रदूषण का डाटा भी मांगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह आदेश दिया गया है कि 11 बड़े शहरों की एयर क्वालिटी का डाटा दें. जिन शहरों का डाटा मांगा गया है उनमें पटना, पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, जालंधर, वाराणसी और अमृतसर शामिल हैं.
