ESSAR ग्रुप पर लगा वाजपेयी, अंबानी समेत कई VVIPs की फोन टैपिंग का आरोप, PMO को मिली शिकायत

नयी दिल्ली : मल्टीनेशनल कंपनी एस्सार ग्रुप परदेश की कई वीवीआईपीहस्तियों की अवैध फोन टैपिंग का सनसनीखेज आरोप लगा है. एक वकील ने इस संबंध में पीएमओ को शिकायत भेजी है. जिसमें बताया गया है कि एस्सार ग्रुप ने 2001 से 2006 तक एनडीए और यूपीए सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही मुकेश अंबानीव अनिल अंबानी जैसे काराेबारी दिग्गजों का फोन टैप किया. इसके साथ ही जिन लोगों के फोन टैप कियेगये उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के पीएमओ अधि‍कारी भी शामिल हैं. आरोप है कि इनमें से कुछ फोन टैपिंग टेलिकॉम लाइसेंसिंग के सिलसिले में हुई थी.

अंग्रेजी अखाबर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में दावा किया गया है‍ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेश उप्पल ने बीतेएक जून को इस बारे में 29 पेज की एक शिकायत पीएमओ को भेजी है. सुरेश एस्सार समूह के उस कर्मचारी के वकील हैं, जिस पर कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है. आरोप है कि एनडीए सरकार में मंत्री रहे प्रमोद महाजन का फोन भी टैप किया गया था.इनमेंसे कुछ फोन टैपिंग टेलिकॉम लाइसेंसिंग के सिलसिले में हुई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश उप्पलनेआरोपलगायाहै कि मौजूदा रेल मंत्री सुरेश प्रभु, पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल और राम नाइक, रिलायंस ग्रुप के मुकेश और अनिल अंबानी, अनिल की पत्नी टीना अंबानीसमेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के फोन को टैप कियागया था.साथ ही सपा नेता अमर सिंह, तत्कालीन गृह सचिव राजीव महर्षिसमेतकुछबैंकअधिकारियों के फोन को भी टैप किया गया.

खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसमें एस्सार ग्रुप पर अपने फायदे के लिए कुछ नेताओं,अधिकारियों एवंपत्रकारों की फोन टैपिंग का आरोप है. यह पीआइएल केंद्र की तरफ से दायर की गयी है.

हालांकि इस मामले में कंपनी का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. एस्सार के पूर्व कर्मचारी परअलबासितखान परफोन टैपिंग का आरोप लगा है और सुरेश उप्पल उन्हीं के वकील हैं. दो महीने पहले उन्होंने एस्सार ग्रुप और कुछ दूसरे कॉर्पोरेट्स को एक नोटिस भी भेजा था. सुरेश उप्पल के मुताबिक, खान एस्सार ग्रुप में सिक्युरिटी हेड थे और उसने ये फोन टैपिंग अपने टॉप मैनेजमेंट के कहने पर की थी.वहींअखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे विवाद पर एस्सार ग्रुप का कहना है कि सभी तथ्यों और आरोपों की जांच की जानी चाहिए.